नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले नाम फेरेर करको भार यथावत राख्ने नीति लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। 

बजेटमाथिको नीति संवादमा महासंघका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले तीन सय साठी वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा सतहमा स्वागतयोग्य देखिए पनि भित्रभित्रै ती वस्तुलाई आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा समायोजन गरिएको खुलाएका छन्। नाम परिवर्तन गरेर उद्योगी र उपभोक्तामाथिको वास्तविक करको भार कायमै राख्ने यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको नीतिगत पारदर्शितामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा गरेको महासंघको ठम्याइ छ।

विवादास्पद कर नीतिका अतिरिक्त महासंघले बजेटमा गरिएका अन्य कतिपय घोषणाहरू आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग बाझिएको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याइनुले कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने भन्दै यसलाई तत्काल साविककै १ प्रतिशतमा कायम राख्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइए पनि ती अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ मात्र भएकाले मुख्य कच्चा पदार्थमा ठोस राहत नआउँदा स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउने सरकारी दाबी सतही मात्र हुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ। लामो समयदेखि थन्किएका कर विवादलाई १ प्रतिशत थप शुल्कमा फर्स्योट गर्ने छूट स्किम सकारात्मक भए पनि २०८३ पुस मसान्तसम्मको समयावधि अव्यावहारिक रूपमा साँघुरो भएकाले यसलाई कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ।

यी तमाम व्यावहारिक अस्पष्टता र विरोधाभासका बीच पनि महासंघले नयाँ बजेटलाई तत्कालै पूर्ण रूपमा खारेज नगरी 'शंकाको लाभ' (Benefit of doubt) दिँदै यसले सही दिशा समातेको टिप्पणी गरेको छ। दशकौँदेखि नेपाली अर्थतन्त्र संरक्षण, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएको बेला यो बजेटले संरचनागत र कानुनी सुधारको साहसिक महत्त्वाकांक्षा देखाएको महासंघको स्वीकारोक्ति छ। पुराना र परस्पर बाझिने १५ वटा कानुन खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसदमा लैजाने, उधारो असुली र सनसेट कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता तथा ३१ सरकारी निकायको खारेजी र अन्यको मर्जर गर्ने घोषणालाई महासंघले दूरगामी महत्त्वका कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ।

यसैगरी, वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएर अधिकतम दर २९ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय, र सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता र मध्यम वर्गको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति र सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुटसहित देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणालाई पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको कोसेढुङ्गा मानिएको छ।

तर, बजेटको वित्तीय सन्तुलन भने चिन्ताजनक रहेको महासंघको विश्लेषण छ। चालू खर्चले कुल स्रोतको झन्डै ६० प्रतिशत ओगटेको तर पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतकै सेरोफेरोमा खुम्चिनुले राज्यले भविष्य निर्माण भन्दा वर्तमान खर्च धान्न बढी खर्चिरहेको कटु सत्यलाई उजागर गर्दछ। कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव जस्ता पुराना संरचनागत रोगको उपचार नभए बजेटका सम्भावना कागजमै ओइलाउने र ७ प्रतिशतको महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने चेतावनी दिइएको छ। स्थिर सरकारको यो दुर्लभ अवसरलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न र घोषणा तथा अनुभव बीचको खाडल पुर्न महासंघले सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै आफूहरू 'सतर्कतापूर्वक आशावादी' रहेको स्पष्ट पारेको छ।