बाह्य आर्थिक सूचकहरू बलियो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको औंल्याउँदै महासंघले अबको प्राथमिकता ब्याजदर घटाउनेभन्दा पनि कर्जा प्रवाह बढाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने खालको नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ।
बाह्य सूचक सबल, आन्तरिक बजार शिथिल महासंघका अनुसार देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले बढेर २२.६ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने स्थितिमा छ भने शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब ५६ करोडले बचतमा छ। यस्तो बलियो बाह्य अवस्थाका बाबजुद आन्तरिक बजारमा माग नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। कर्जाको औसत ब्याजदर ६.९ प्रतिशतमा झर्दा समेत निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको महासंघले जनाएको छ।
मुख्य माग र नीतिगत सुझावहरू:
-
ब्याजदर होइन, पुँजी परिचालन मुख्य चुनौती: राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाए पनि बैंकहरूको पुँजीगत क्षमता (Capital Buffer) सीमित भएका कारण कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसैले ब्याजदर थप घटाउनुभन्दा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउन र पुँजी पर्याप्तता एवं प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउन महासंघको जोड छ।
-
निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन: बैंकहरूमा थन्किएका अर्बौँका गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (AMC) मार्फत बजारमा ल्याई बैंकहरूको कर्जा क्षमता बढाउन माग गरिएको छ।
-
चालु पुँजी कर्जामा लचिलोपन: निर्माण, पर्यटन, उत्पादन जस्ता व्यवसायको प्रकृति अनुसार चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड लचिलो बनाउन र यसको निर्णय अधिकार बैंक तथा ऋणीलाई नै दिन सुझाइएको छ। साथै बन्द भएको ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म पुनः सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
-
कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा सुधार: ३ महिना बक्यौता हुनासाथ निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न र ऋण तिरेपछि वर्गीकरणमा तुरुन्त सुधार हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। असल कर्जामा ०.७५% र १ देखि ३ महिना भाखा नाघेका कर्जामा १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan-loss Provisioning) कायम गर्न छिमेकी देश भारतको अभ्यासलाई उदाहरण दिइएको छ।
-
उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता: स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई रिस्क प्रिमियममा सहुलियत दिई ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा बढी (कम) हुने गरी भिन्नता कायम गर्न र साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) का लागि डकुमेन्टेशन सरल बनाउन माग गरिएको छ।
-
रियल इस्टेट र डिजिटल बैंकिङ: रियल इस्टेट क्षेत्रको बन्देज खुकुलो गर्दै 'लोन टु फेयर मार्केट भ्यालु रेसियो' ८० प्रतिशत कायम गर्न तथा भारतमा नेपाली डिजिटल वालेट (ईसेवा, खल्ती आदि) मार्फत सिधै क्युआर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था चाँडो लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। भारतमा कार्ड खर्चको मासिक सीमा १ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्याउन समेत माग छ।
-
उद्यम उद्धार प्याकेज (Rescue Package): परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका (Un-willful) व्यवसायीलाई थप प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने गरी उद्धार प्याकेज ल्याउन र खराब कर्जामा दण्डात्मक ब्याज तथा त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाउने व्यवस्था हटाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।
महासंघले वित्तीय अनुशासन र स्थायित्वसँग कुनै सम्झौता नगरी संरचनात्मक सुधारमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्नु नै अबको मौद्रिक नीतिको मुख्य सफलता हुने स्पष्ट पारेको छ।
