नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा ३ बमोजिम जारी गरिएको यस कार्यविधिले आगामी दिनमा मुलुकको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, छलफल गर्ने र सार्वजनिक गर्ने समग्र प्रक्रियालाई निर्देशित गर्नेछ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पार्नका लागि आर्थिक अनुसन्धान विभागका विभागीय प्रमुखले आफ्नो विभाग अन्तर्गतको मौद्रिक तथा पुँजी बजार शाखालाई जिम्मेवारी दिनेछन्। यस प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकका अन्य विभाग, कार्यालय, महाशाखा र प्रदेशस्थित कार्यालयहरू सबैसँग आवश्यक तथ्याङ्क, विवरण तथा कार्यक्रम माग गरी समन्वय गरिनेछ। यसका साथै नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला तथा विषय विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी उपयुक्त राय र सुझावहरूलाई मस्यौदामा समावेश गरिनेछ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार अब बन्ने मौद्रिक नीतिलाई स्पष्ट रूपमा तीनवटा खण्डमा विभाजन गरेर तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो खण्डमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूको समीक्षा र प्रगति विवरण रहनेछ। दोस्रो खण्डमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिको समीक्षा, विश्लेषण र विभिन्न आर्थिक सवालहरू समेटिएको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन रहनेछ भने तेस्रो खण्डमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरिनेछ।
प्राप्त सुझावहरूलाई अन्तिम रूप दिनका लागि आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा अन्तर-विभागीय सुझाव समन्वय समिति गठन गरिने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, विभिन्न सुपरिवेक्षण विभागहरू, भुक्तानी प्रणाली विभाग र मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य रहनेछन्। यो समितिले तयार पारेको मस्यौदा सुरुमा राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिमा र त्यसपछि सञ्चालक समितिमा दफावार छलफलका लागि पेस गरिनेछ र सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि नीति सार्वजनिक गरिनेछ।
कार्यविधिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार वार्षिक मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाहरू सम्बन्धित त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ। नीति सार्वजनिक भएको एक हप्ताभित्र यसको कार्यान्वयन तालिका समेत तयार पारिनेछ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक नहुँदासम्म यसको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूले गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
