बाबुकृष्ण महर्जन

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनले नेपाली वित्तीय क्षेत्रभित्र गहिरिँदै गएको संकटको भयावह रूप उजागर गरेको छ।

एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बस्नु र अर्कोतिर प्रवाह भएको ऋण उठ्न नसक्दा खराब कर्जाको आकार ऐतिहासिक विन्दुमा पुग्नुले बैंकिङ प्रणालीको जग नै हल्लिन सक्ने गम्भीर संकेत देखाएको छ। यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।

ऐतिहासिक उचाइमा खराब कर्जा र डुब्ने जोखिम

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य मापन गर्ने प्रमुख सूचक मानिने खराब कर्जाको अनुपात अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र गतिमा बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको कुल खराब कर्जा समीक्षा अवधिमा बढेर ४ दशमलव ६२ प्रतिशत पुगेको छ। रकमका आधारमा हेर्दा अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ९९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो खराब कर्जा एकै वर्षमा ठूलो अंकले वृद्धि भई २ सय ५८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने यसरी असुल हुन नसकेको कुल खराब कर्जामध्ये ६२ दशमलव ३० प्रतिशत कर्जा पूर्ण रूपमा नोक्सानी वर्गमा वर्गीकरण भएको छ। यसको सीधा अर्थ यो हो कि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएको यो विशाल रकम फिर्ता हुने वा उठ्ने सम्भावना लगभग न्यून छ। यसबाहेक शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जाको हिस्सा पनि १६ दशमलव ९५ प्रतिशतबाट बढेर २१ दशमलव शून्य छ प्रतिशत पुगेको छ, जसले आगामी दिनहरूमा खराब कर्जा अझै तीव्र रूपमा थपिने स्पष्ट संकेत गर्दछ।

कृषि, माछापालन र निर्माण क्षेत्रमा चरम शिथिलता

आर्थिक मन्दी र बजारको संकुचनका कारण देशका केही प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रहरू ऋण तिर्न नसक्ने गरी थला परेका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा दयनीय अवस्था माछापालन क्षेत्रमा देखिएको छ। यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये ९ दशमलव ९७ प्रतिशत कर्जा खराब सूचीमा परेको छ, जसले प्राथमिक उत्पादनमुखी व्यवसायमा रहेको चरम जोखिम र बजारको असन्तुलनलाई प्रस्ट पार्छ। यसैगरी देशको पूर्वाधार र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दी र सरकारी विकास खर्चमा भएको सुस्तीका कारण निर्माण क्षेत्रको खराब कर्जा ८ दशमलव ४० प्रतिशत पुगेको छ। नेपालको व्यावसायिक जग मानिने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा समेत ८ दशमलव ५१ प्रतिशत खराब कर्जा देखिनुले आन्तरिक बजारको माग कतिसम्म संकुचित भएको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको पनि ७ दशमलव ९२ प्रतिशत अंश खराब कर्जामा परिणत भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

पाँच ठूला बैंकमा निक्षेपको भयानक केन्द्रीकरण

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप संकलनको अवस्था अत्यन्तै असन्तुलित र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। देशका शीर्ष ५ वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै कुल निक्षेपको ३५ दशमलव २३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। अघिल्लो वर्ष यस्तो केन्द्रीकरण ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा अहिले यो झन् बढेर गएको छ। यसका साथै सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीनवटा बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकसँग मात्रै कुल निक्षेपको १६ दशमलव ५८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। यसरी केही सीमित संस्थाहरूमा मात्रै देशको ठूलो पूँजी केन्द्रित हुनुले समग्र वित्तीय प्रणालीमा हुनुपर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र वित्तीय सन्तुलनमा खलल पुर्याउने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अमेरिकी डलरको ऐतिहासिक वृद्धि र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन

विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको बलियो उपस्थितिसँगै नेपाली मुद्रा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। समीक्षा वर्षमा अमेरिकी डलर सूचकाङ्क १ सय ९ दशमलव ९५ सम्म पुग्दा नेपाली रुपैयाँ डलरको तुलनामा दुई दशमलव ७३ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। अघिल्लो वर्ष प्रति अमेरिकी डलर विनिमय दर १ सय ३३ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा यो बढेर १ सय ३७ रुपैयाँ पुगेको छ। यसले नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घटाएको मात्र छैन, आयातमा निर्भर रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि गराई नागरिकको दैनिकी झनै महँगो बनाइदिएको छ।

कर्जा प्रवाहमा सुस्ती र नियमनकारी निकायको बढ्दो चिन्ता

बैंकहरूमा तरलता अर्थात् लगानीयोग्य रकम प्रचुर मात्रामा भए पनि नयाँ कर्जा प्रवाहको गति अत्यन्तै सुस्त छ। बैंकहरूको निक्षेप संकलन १२ दशमलव ५८ प्रतिशतको उच्च दरले बढ्दा कर्जा विस्तार भने केवल ६ दशमलव १४ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ। यसले उद्यमी व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको र बजारमा नयाँ माग सिर्जना हुन नसकेको प्रमाणित गर्छ। यसरी एकातिर कर्जा लगानी नहुनु र अर्कोतिर पुराना ऋणीहरूले सावाँ–ब्याज तिर्न नसकेर खराब कर्जाको थुप्रो लाग्नुले बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता सूचकमा ह्रास आएको छ। यो घट्दो दरले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय चिन्तालाई अत्यन्तै बढाएको छ। यदि समयमै खराब कर्जाको व्यवस्थापन, पूँजी कोषको सुदृढीकरण र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन सकिएन भने नेपाली वित्तीय प्रणालीले ठूलो संकट झेल्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ।