सुवास निरौला 
नेपालको पूँजी बजारमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूको विश्वसनीयतामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। 

विगतमा घोराही सिमेन्टको रेटिङमा 'बदमाशी' गरेको प्रमाणित भएपछि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासहितको कारबाही भोगेको केयर रेटिङ्स नेपाल (CRNL) ले पुनः उस्तै प्रकृतिको गल्ती दोहोर्याएको तथ्य फेला परेको छ।

यसपटक केयर रेटिङ्सले प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) हुने गरी आफ्नै लगानीकर्ता र सञ्चालकको मुख्य स्वार्थ जोडिएको टीजी अटो ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडको रेटिङ गरेको छ। यो घटनाले नेपाली शेयर बजार र बैंकिङ क्षेत्रमा फेरि नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ।

केही समयअघि मात्रै घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि केयर रेटिङ्स नेपालले फर्जी र अविश्वसनीय रेटिङ गरेको खुलासा भएको थियो। ह्रास कट्टी र अन्य वित्तीय खर्चहरू लुकाएर बनाइएको प्रतिवेदनका आधारमा रेटिङ दिएर लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले केयर रेटिङ्सलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको थियो। तर, उक्त कारबाहीको मसी सुक्न नपाउँदै यो संस्था पुनः 'संस्थागत सेटिङ' र स्वार्थ बाझिने गरी आफ्नै लगानीकर्ताको कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य जाँच्न तम्सिएको छ। तम्सिएको मात्रै होइन उसले रेटीङ रिपोर्ट नै सोमबार सार्वजनिक गर्यो। 

टीजी अटोको रेटिङ र त्रिवेणी ग्रुपको साइनो

अल्पकालीन बैकिङ कर्जा प्रयोजनका लागि केयर रेटिङ्स नेपालले टीजी अटो ग्रुपलाई १ अर्ब रुपैयाँको ऋण सुविधा दिलाउन पुनः रेटिङ गरेको छ। यसअघि 'केयर एनपी ए३' रहेको टीजी अटोको रेटिङलाई स्तरोन्नति गर्दै केयर रेटिङ्सले 'केयर एनपी ए३ प्लस' कायम गरिदिएको छ। रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकलको एसेम्बलर तथा बिक्रेता रहेको टीजी अटोको बोर्ड अध्यक्षमा वीरेन्द्र कुमार संघाई रहेका छन्।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने, वीरेन्द्र कुमार संघाई र उनको परिवार (त्रिवेणी ग्रुप) को मुख्य लगानी रहेको आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालको संस्थापक शेयरधनी हो। केयर रेटिङ्स नेपालको पछिल्लो वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार आईजीआई प्रुडेन्सियलसँग यस संस्थाको ठ्याक्कै ५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।

कानुनको कसीमा ५ प्रतिशतको 'धज्जी'

नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २ (ड) ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई 'आधारभूत शेयरधनी' मान्दछ। यो कानुनी आधारमा आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स केयर रेटिङ्स नेपालको आधारभूत शेयरधनी हो।

यसैगरी, क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ३४ उपनियम (२) मा लेखिएको छ— "क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो मुख्य (आधारभूत) शेयरधनी वा मुख्य शेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत शेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न पाउने छैन।"

टीजी अटो ग्रुप र आईजीआई प्रुडेन्सियल दुवै त्रिवेणी ग्रुप र संघाई परिवारबाट नियन्त्रित संस्थाहरू हुन्। एउटा हातले रेटिङ एजेन्सी (केयर रेटिङ्स) को स्वामित्व लिने र अर्को हातले आफ्नै कम्पनीको ऋणका लागि रेटिङ गराउने कार्य नियामकीय नैतिकता र प्रचलित कानुनको सिधा उल्लंघन हो। तर, केयर रेटिङ्सले कानुनको यो स्पष्ट बन्देजलाई बेवास्ता गर्दै रेटिङ स्कोर थप बलियो बनाएर १ अर्बको ऋणका लागि बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ।

रिपोर्टमा लुकाइएको 'स्वार्थ' र देखाइएको 'शक्ति'

केयर रेटिङ्स नेपालले सार्वजनिक गरेको 'प्रेस रिलिज' रिपोर्टमा टीजी अटो त्रिवेणी ग्रुपको हिस्सा भएको र वीरेन्द्र कुमार संघाई यसका अध्यक्ष भएको कुरा खुलाइएको छ। तर, रेटिङ एजेन्सी आफैँमा त्रिवेणी ग्रुपको ५ प्रतिशत शेयर छ भन्ने गम्भीर तथ्यलाई भने कतै पनि उल्लेख नगरी लुकाइएको छ।

नियम ३४ (३) अनुसार, यदि रेटिङ एजेन्सीका सञ्चालक वा शेयरधनीको कुनै वित्तीय स्वार्थ छ भने सो कुरा रेटिङ उद्घोषणमा अनिवार्य खुलाउनुपर्छ। केयर रेटिङ्सले यो महत्वपूर्ण 'डिस्क्लोजर' नगरी उल्टै त्रिवेणी ग्रुपको अनुभवी नेतृत्व र यसको सञ्जाललाई 'रेटिङ स्ट्रेन्थ' (सबल पक्ष) को रूपमा व्याख्या गरेको छ। आफ्नै मालिकको कम्पनीलाई राम्रो स्कोर दिनु र सो स्वार्थलाई प्रतिवेदनमा नखुलाउनुले यो रेटिङ अनैतिक र शंकास्पद रहेको पुष्टि गर्छ।

पूँजी बजारको विश्वसनीयतामाथि प्रहार

पूँजी बजार र शेयर बजारका आम लगानीकर्ताहरूका लागि 'क्रेडिट रेटिङ' एउटा आँखा जस्तै हो। लगानीकर्ताले यही रेटिङका आधारमा कुन कम्पनी कति सबल छ भन्ने कुराको निर्क्योल गर्छन्। तर, नेपालका रेटिङ एजेन्सीहरू र ठूला व्यापारिक घरानाहरूबीचको 'क्रस होल्डिङ' (सञ्जाल लगानी) ले गर्दा रेटिङको निष्पक्षता नै धरापमा परेको छ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार, जब रेटिङ एजेन्सी नै व्यापारीको प्रभावमा पर्छ। तब उसले वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाएर 'फर्जी' रेटिङ दिने जोखिम बढ्छ। घोराही सिमेन्टको हकमा केयर रेटिङ्सले ह्रास कट्टीको खर्च लुकाएको थियो। अहिले टीजी अटोको केसमा पनि ५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको प्रवर्द्धकको कम्पनीलाई रेटिङ स्कोर अपग्रेड गरिदिनुले व्यावसायिक कमजोरीहरू लुकाइएको हुनसक्ने उच्च सम्भावना देखाउँछ। १ अर्बको बैंक कर्जा दिलाउन गरिएको यो रेटिङले अन्ततः ब्यांकिङ प्रणालीलाई समेत जोखिममा पार्न सक्छ।

सेबोनको मौनता र ५० हजारको 'जोक'

यसअघि घोराही सिमेन्ट प्रकरणमा केयर रेटिङ्स नेपाललाई ५० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरिएको थियो। अर्बौँको शेयर कारोबार हुने बजारमा यति सानो जरिवानालाई लगानीकर्ताहरूले 'हात्तीको मुखमा जिरा' वा नियामकको लाचारीका रूपमा लिएका थिए। सायद, ५० हजारको सानो सजायले नै केयर रेटिङ्सलाई थप बदमाशी गर्न 'हौसला' दिएको देखिन्छ। नियमको धज्जी उडाउँदा पनि कडा कारबाही नहुने भएपछि यो संस्थाले पुनः स्वार्थको द्वन्द्वलाई निम्तो दिएको हो। किनकि ऋण एक अर्ब लिने भनेको छ। उक्त ऋण लिनकै लागि ५० हजार जरिवाना नै तिर्न तयार रहेको जस्तो व्यवहार रेटीङ एजेन्सिले गरेको देखिन्छ। यसलाई हेर्दा यस अघिको ५० हजार जरिवानाले यसलाई कुनै फरक नपारेको प्रष्टिन्छ। जसले गर्दा उसले सोही प्रबैतिको गल्ति जानि जानी दोहोर्याएको जस्तो देखिन्छ। 

तर यस बपषमा धितोपत्र बोर्डका एक पूर्व अधिकारी भन्छन्, "यदि कुनै संस्थाले पटक-पटक एउटै प्रकृतिको गल्ती गर्छ र कानुनको उल्लंघन गर्छ भने उसको इजाजतपत्र नै रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ। ५० हजार जरिवाना तिरेर अर्बौँको सेटिङ गर्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन।"

अबको बाटो के?

केयर रेटिङ्स नेपाल र टीजी अटो ग्रुपबीचको यो सम्बन्धले नेपालको पूँजी बजारमा एउटा ठूलो नैतिक र कानुनी संकट निम्त्याएको छ। शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरू र ब्यांकबाट अर्बौँ ऋण लिने कम्पनीहरूको रेटिङ यदि यस्तै 'सेटिङ' र 'स्वार्थ' का आधारमा हुने हो भने, लगानीकर्ताको पूँजी र ब्यांकको निक्षेप कहिल्यै सुरक्षित हुन सक्दैन।

प्रस्तुत प्रमाण र तथ्याङ्कहरूले केयर रेटिङ्स नेपालले क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ३४ को सिधा उल्लंघन गरेको देखाउँछ। अब धितोपत्र बोर्डले निम्न कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन:
१. टीजी अटो ग्रुपको यो रेटिङलाई तत्काल बदर गर्ने।
२. केयर रेटिङ्स नेपाललाई पुनः छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने।
३. रेटिङ एजेन्सीहरू र व्यापारिक घरानाबीचको 'क्रस होल्डिङ' लाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने।

यदि नियामक निकायले अझै पनि आँखा चिम्लिरहने हो भने, नेपाली शेयर बजारको विश्वसनीयता र पूँजी निर्माणको जग नै भत्किने खतरा निश्चित छ। घोराही काण्डबाट नचेतेको केयर रेटिङ्सलाई यसपटक कानुनी डन्डा चलाएर सच्याउनु नै पूँजी बजार र लगानीकर्ताको हितमा हुनेछ।