तामाकोशीको आईपिओ मंगलबार बाँडफाँड हुने, सबै आवेदकले कम्तिमा ४० कित्ता पाउने

Nov 26, 2018 Merolagani

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनले निष्काशन गरेको अार्इपिअाे मंसिर ११ गते मंगलबार बाँडफाँडको हुने भएको छ । कम्पनीले गत कात्तिक १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म एक करोड ५० लाख ९० हजार ७५० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो ।

यसअघि सञ्चयकोषका बचतकर्ता, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी, र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिको शेयरमा आवेदन गरिसकेका शेयरधनीले पनि आवेदन गरेका कारण तथ्याङ्क भेरिफिकेशनका कारण समय लागेकाले शेयर बाँडफाँड पछाडि धकेलिएको थियो ।

आयोजनाको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष तथा सनराइज क्यापिटलले गरेका छन्। बिक्री प्रबन्धककका अनुसार दोहोरो आवेदन गर्नेहरुको आवेदन स्वत रद्ध हुनेछ। नाम थर स्पष्ट नभएको, हितग्राही खाता भर्न छुटेका तथा ठेगाना स्पष्ट नभएका नभएका आवेदक पनि शेयर प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनेछन् ।

सर्वसाधारणमा निष्काशन गरेको एक करोड ५० लाख ९० हजार ७५० कित्ता शेयरका लागि ३ लाख ४६ हजार बढीले आवेदनबाट ६ करोड ७० लाख कित्ता शेयर माग भएको छ ।

धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्दे्शिका अनुसार शेयर आवेदन गर्ने सबैलाई न्यूनतम दश कित्ता शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअनुसार कम्पनीको शेयर सबै आवेदकलाई न्यूनतम ४० कित्ता बाँडफाँड हुनेछ । अधिकतम प्राप्त गर्नेले गोलाप्रथाबाट थप १० कित्ता गरि कूल ५० कित्ता पाउनेछन् ।

कम्पनीले गत कात्तिक १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म कूल पूँजीको १५ प्रतिशतले हुन आउने एक अर्ब ५८ करोड बराबरको साधारण शेयर बिक्री गरेको थियो । आईपिओमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

कम्पनीले दोलखाको लामाबगरमा ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको हाल ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनाको लागत भने दोब्बरले बढेर ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।

 

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।