यसअघि सार्वजनिक निष्काशनमा कम्तिमा ५० कित्ता आवेदन गनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसलाई परिवर्तन गरी बोर्डले न्यूनतम १० कित्ता शेयर आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
शेयर बजारमा सवै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । 'विद्यार्थी तथा स–साना पूँजी भएका वर्गको पूँजीबजारमा पहुँच बढाउने र यसलाई समावेशी वनाई एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । गिरीले भने ।
उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ साल देखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिर सहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दै गएकाले यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकले दश कित्ता आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बोर्डले बताएको छ ।
यस्तो समावेशी व्यवस्थाले पूँजीबजारमा विद्यार्थीसहित स–साना पूँजी भएको वर्ग समेतको सहभागिता बढ्ने र यो बर्षको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानमा समेत व्यापक सहभागिता बढी पूँजीबजारको विकास तथा विस्तारमा थप टेवा पुग्ने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।
