आरएसडिसी लघुवित्तको लाभांश प्रस्ताव

Sep 08, 2019 11:06 AM Merolagani



आरएसडिसी लघुवित्त (RSDC) को गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट शेयरधनीहरुलाई कूल १६ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। लघुवित्त सञ्चालक समितिको बैठकले ६ प्रतिशत बोनस र बोनसमा लाग्ने कर प्रयोजन सहित १० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो।

लघुवित्त सञ्चालक समितिको ८७ औं बैठकले २०७६ असार मसान्तसम्म कायम सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी ६३ करोड ३५ लाख १२ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशत बराबरको ३ करोड ८० लाख १० हजार ७२० रुपैयाँको बोनस र १० प्रतिशत बराबरको ६ करोड ३३ लाख ५१ हजार २०० रुपैयाँ नगद लाभांश गरि कूल १० करोड १३ हजार ६१ हजार ९२० रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेपश्चात मात्र शेयरधनीले पाउनेछन्।


 

लघुवित्त कम्पनीहरुलाई थोक लघुवित्त कर्जा उपलब्ध गराउने आरएसडिसी लघुवित्त ले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७१.२२ प्रतिशतले बढाएर ६ करोड ४१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो।

लघुवित्तले शेयर प्रिमियम कोषको रकम समेत थपेर शेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। ६ प्रतिशत बोनस वितरण पश्चात आरएसडीसी लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ६७ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा लघुवित्तले १० प्रतिशत बोनस शेयर र ०.५३ प्रतिशत नगद गरि कूल १०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लघुवित्तको नाफा उच्च बढ्दा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी १० रुपैयाँ १३ पैसामा बढोत्तरी भएको छ। लघुवित्तको प्रतिशेयर नेटवर्थ १२६ रुपैयाँ ७१ पैसा, कोषको लागत ११.०२ प्रतिशत र मूल्य आम्दानी अनुपात ३३.८६ गुणा छ।

  • मर्जर समिति गठन

साथै लघुवित्तले मर्जर तथा प्राप्तीका लागि चन्द्र प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय मर्जर समिति गठन गरेको छ। अन्य सदस्यहरुमा विष्णु प्रसाद पौड्याल, अमर डंगोल महर्जन र लघुवित्तका सीईओ दामोदर जोशी सदस्य सचिव रहेका छन्।

मर्जर समितिले अन्य वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने वा मर्जर प्राप्ती सम्बन्धि सम्भावनाको अध्ययन तथा खोजी गरि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनेछ ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।