गत साता करिब ३७ अंक घटेको नेप्से, यस साता के होला?

May 02, 2021 08:00 AM Merolagani



गत साता नेप्से परिसूचक करिब ३७ अंक घटेर बन्द भएको छ। अघिल्लो साता २६४८ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से गत साता ३६.९० अंक घटेर २६११.१० विन्दुमा बन्द भएको थियो।

यस अनुसार यस साता नेप्से परिसूचक उकालो लागेमा २७२० विन्दुमा प्रतिरोधको सामना गर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, ओरालो लागेमा भने २५२० विन्दुमा टेवा पाउने देखिन्छ।

गत साता बुलिश इन्गल्फिङ्ग प्याटर्नसहित बाउन्स ब्याक भएको नेप्सेले २६२५ विन्दुको प्रतिरोधलाई परीक्षण गरेको देखिन्छ।

गत साता नेप्सेको ५ दिने इएमए २० दिने इएमएभन्दा तल रहेको छ। यद्यपि यी दुई बीचको दूरी साँघुरिँदै गएको छ। यसले बजारमा बाइङ्ग मोमेन्टम सिर्जना हुँदै गएको संकेत गर्दछ।

गत साता नेप्सेसँगै भोल्यूम पनि कमजोर नै देखिएको छ। गत साता नेप्सेमा दैनिक औषतमा ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। यससँगै नेप्सेको २० दिने औषत भोल्यूम ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सेको २० दिने औषत भोल्यूमको तुलनामा दैनिक औषत भोल्युम १८.७४ प्रतिशत कम हो।

उत्पादन तथा प्रशोधन

गत साता नेप्से परिसूचक ओरालो लागेपनि उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.३१ प्रतिशत बढेको छ। अघिल्लो साता ५५४९.३७ विन्दुमा बन्द भएको यस उपसमूहको परिसूचक गत साता १८३.५८ अंक बढेर ५७३२.९५ विन्दुमा बन्द भएको छ।

यस अनुसार आगामी दिन यस उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेमा ६२०० विन्दुमा प्रतिरोधको सामना गर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, ओरालो लागेमा भने ५४०० विन्दुमा टेवा पाउने देखिन्छ।

गत साताको अन्तिम कारोबार दिन यस उपसमूहको ५ दिने इएमएले २० दिने इएमएलाई तलबाट काटेर माथितिर लागि गोल्डेन क्रशओभर बनाएको छ। यसले आगामी दिनमा यस उपसमूहको परिसूचक उकालो लाग्ने संकेत गर्दछ।

(उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको यो विश्लेषण आफैमा पूर्ण होइन। लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय गर्नुअघि आफैले थप अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।)




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।