शिल्प व्यवसायलाई माथि उठाउन सरकार सहज वातावरण बनाउन तयार रहेको खतिवडाको भनाई थियो। उनले उत्पादकत्व बढाउन र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्न व्यवसायीलाई सुझाव दिए। “उत्पादकत्व बढाऔँ, ज्यालामा धेरै कठोर नबनौँ,” उनले भने, “सरकारले करका दायरा बढाउँदै करदाता व्यवसायीलाई अन्य सुविधा बढाउने विषयमा दायित्व निर्वाह गर्छ ।”
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शिल्प पेशामा युवा पुस्तालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । परम्परागत सीपलाई आधुनिकिकीकरण गर्न शिल्प क्षमता विकास जस्ता तालीम आवश्यक हुने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा सरकार सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले जहिले पनि श्रमजीवी वर्गको सम्मान गर्ने बताए ।
डा. खतिवडाले सुनचाँदीको माग बढ्नु स्वाभाविक रहेको र समयानुसार कोटा बढाउन सरकार तयार रहेको बताए । उनले व्यवसायीले खरीद गरेर तयार पारेका गरगहना नेपालमा आएर विदेशमा बस्ने नेपाली या विदेशीले नै खरीद गरेर लैजाने गरेकाले त्यसलाई विदेशमा निर्यात सरह मानिने भएकाले यसको तथ्याङ्क राखेर निर्यात सरहको अनुदानको सुविधा राज्यबाट व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा सरकारले सोच्न सक्ने बताए।
उनले व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुनचाँदी नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि व्यवसायीलाई सुन बैंकको अवधारणामा जान सुझाव दिए । अर्थमन्त्रीले भने, “व्यवसायीले निर्यातका सम्भावना देखाउनुस्, सरकार सुन बैंकको सुविधाबाट व्यवसायीलाई निर्यातका लागि चाहिने सुनचाँदीको अभाव हुन दिँदैन ।”
मन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको फलाम, स्टिललगायत बहुमूल्य खनिज पदार्थको उत्खननका लागि विदेशी लगानी गर्न तत्पर रहेको पनि बताए । सरकारले स्वदेशी लगानीमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।
विदेशी लगानीसँगै संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने विषयमा समेत मन्त्री खतिवडाले आह्वान गरे । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले सङ्घीय र प्रदेशमा आवश्यक कानून समयमा बन्न नसक्दा औद्योगिक संरचाना र अधिकार क्षेत्रका विषयमा अन्योल देखिएकाले सो विषयको छिटो समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ वर्षे दीर्घकालीन दूरदृष्टिको आवधिक योजनासहित पाँचवर्षे योजना थालनी गर्ने तयारीमा रहेको समेत उनले बताए।
सो अवसरमा महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहनकुमार सुनारले व्यावसायिक सुरक्षा र आवश्यक कानून अभावका कारणले व्यवसायीले झेल्नु परेका समस्या र सुनचाँदी कोटा अभावले व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गाएका थिए।
-रासस