किनकि साधारणसभा भएपनि उसको साधारण सभाले वासलात पारित गर्ने बाहेकका एजेण्डा भने सम्बोधन गर्दैन। संस्थागत सुशासन विपरीत बर्षौ देखि नेप्सेको साधारण सभा हुँदै आएको छ। सरकारी हस्तक्षेप र बेवास्ताका कारण नेप्सेमा संस्थागत सुशासन कायम हुन नसकेको हो। संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेकै कारण नेपालको एक मात्र शेयर कारोबारको 'फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर' मा नेप्सेले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन। संस्थागत सुशासनको प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने सरकार नै बाधक बनेपछि नेप्सेमा संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडेको हो।
कुनै पनि सङ्गठनमा सञ्चालन गरिने काम–कारबाहीहरू पारदर्शी ढङ्गबाट निर्धारण गरिएका ऐन, कानुनको दायराभित्र रही संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने सम्पादित कार्य संस्थागत सुशासन हो। विश्वमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न आ–आफनै तवरका सिद्धान्तहरुको विकास गरिएको छ। जसअन्तर्गत शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्न सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ लागु गरेको छ। तर सोही निर्देशिका पालना गराउने जिम्मेवारी पाएको 'फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर' का रूपमा रहेको नेप्से आफैले भने उक्त निर्देशिका अनुसार काम गर्दैन। तर उसले सोही निर्देशिकामा टेकेर अन्य सूचीकृत संस्थालाई भने कारबाही गर्ने गरेको छ।
सात सिद्धान्त भित्र रहेर उक्त निर्देशिका जारी भएको छ। जसमा शेयरधनीप्रतिको दायित्व, शेयरधनी बिच समान व्यवहार, जबाफदेही, पारदर्शिता र सूचना प्रवाह, सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व र सरोकारवालाहरुको दायित्व रहेका छन्। जसमा सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्वमा सञ्चालकको नियुक्ति र काम कर्तव्यको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा संस्थाले साधारण सभाबाट सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्राबधान छ। शेयरधनीहरुले साधारण सभामार्फत संस्थाको हितमा काम गर्ने र सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्छ। साधारण सभाले चुनेर पठाएको सञ्चालकहरू मध्येबाट एक जनाले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
नेप्सेको विधानले सात सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाउने अधिकार दिएको छ। जसमा एक विज्ञ सदस्य हुनुपर्छ। तर नेप्से सञ्चालनमा आएको तीन दशकको अवधिमा एक पटक पनि उसले विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको छैन। शेयर सम्बन्धी ज्ञान भएको विज्ञ सञ्चालक बिनै उसले हालसम्म काम चलाउँदै आएको छ। जुन संस्थागत सुशासन विपरीत हो। यसै गरी नेप्सेमा साधारण सभाले सञ्चालक नियुक्त गर्दैन। सरकारी निर्णयमा सञ्चालक तथा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरिएको छ।
नेप्सेको सञ्चालनमा सरकारले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने गरेको छ। उसको शेयर बढी भएकोले करिब तीन दशकदेखि नेप्सेमा सरकारले हाली मुहाली गर्दै आएको हो। सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेप्सेमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने गरेको छ। किनकि नेप्सेमा हल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैकको ३४.६० प्रतिशत, तत्कालि एनआईडीसीको ६.१२ प्रतिशत र ब्रोकरसहित अन्यको ०.६२ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ। यसमा केन्द्रीय बैंकले २० प्रतिशत शेयर हालै बिक्री गरेको छ।
सरकारको हाली मुहाली कायम गर्न सरकारले संस्थागत सुशासन कायम गर्न नखोजेको हो। वास्तविक संस्थागत सुशासन कायम गर्न सञ्चालकहरु संस्थाका शेयरधनीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सञ्चालकको अधीनमा अध्यक्ष रहने, सञ्चालकले अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने, प्रमुख कार्यकारीको अधीनमा प्रशासन, व्यवस्थापन र आर्थिक कारोबार हुनुपर्छ। तर नेप्सेमा यस्तो अभ्यास गर्ने गरिएको छैन।
अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गरी पठाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकारले नै प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त गर्ने परम्परा रहेको छ। जुन संस्थागत सुशासनको विपरीत हो। नेप्सेको साधारण सभाले औपचारिकता मात्रै निर्वाह गर्न साधारण सभा गर्ने गरेको छ। तर सबै काम कारबाही सरकारकै इसारामा हुनेगर्छ। साधारण सभाले गर्नुपर्ने सञ्चालकको चयन, सञ्चालकले गर्नुपर्ने अध्यक्षको नियुक्ति र सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यकारीको अधिकार लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले गर्दै आएको छ। जुन संस्थागत सुशासन विपरीत हो। किनकि नेप्से कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता रहेको नाफामूलक संस्था हो।
नेप्सेमा सरकारको बढी शेयर मात्रै हो। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता रहेको नाफामूलक सबै संस्थाले कम्पनी एन अन्तर्गत चल्नुपर्छ। तर सरकारको बढी शेयर भएकै कारण नेप्सेलाई भने सरकारले आफू अनुकूल सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुन संस्थागत सुशासनको अवहेलना हो।
सरकारले नियुक्त गर्ने गरेकै कारण नेप्सेमा सञ्चालक साधारण सभाप्रति उत्तरदायी छैनन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत सञ्चालकभन्दा अर्थ मन्त्रालयको रिमोटका रूपमा काम गर्छन्। संस्थागत सुशासनको अभावमा नेप्सेको उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको हो। तीन दशक बित्नै लाग्दा समेत उसले शेयर बाहेक अन्य कारोबार गराउन सकेको छैन।
सरकारको आधिपत्यको कारणले नेप्सेमा पछिल्लो समय नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हालको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो। उसले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको भन्दै हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। तर, सर्वोच्च अदालतका कारण हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै दैनिक काम कारबाही गर्दै आएका छन्। कुनै पनि बेला अदालतको निर्णय हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकूल नआए उनको पदावधि सकिनेछ। संस्थागत सुशासन भएको भए हालको अवस्थै आउने थिएन। संस्थागत सुशासनकै अभावमा यस्तो अवस्था आएको हो।
सरकारले नेप्सेमा हाली मुहालि गर्नकै लागि नेप्सेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रकृया आफु अनुकुल गराउन धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ मै सरकारको स्वामित्व कायम रहुन्जेल नेप्सेले संस्थागत सुशासन लागु नगरेपनि हुने गरि बठ्याइ गरिएको छ। किनकि उक्त नियमावलीको दफा २१ को सञ्चालनमा रहेको धितोपत्र बजारका लागु नहुने व्यवस्थामा 'यस नियमावलीमा अन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रहण गरेको नेपाल धितोपत्र विनियम बजारको शेयर बिक्री नगरेसम्म सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धमा यस नियमावलीको व्यवस्था लागु हुने छैन' भनिएको छ। जबकि सरकारले सबैभन्दा बढी संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा आफ्नो शेयर बढी भएकै कारणले उक्त नियम नलाग्ने व्यवस्था गर्नुले सरकारको नियत प्रष्टिन्छ। उसले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेमा अझै उक्त नियम संशोधन गरेको छैन। संशोधन गरे हालीमुहाली गर्न नपाइने भन्दै उसले उक्त नियम परिवर्तन नगरेको हो।
सूचीकृत संस्थालाई संस्थागत सुशासन कायम गराउन बाध्य पार्ने तर आफू संस्थागत सुशासन विपरीत काम गर्दा अहिलेको बहुमतको सरकारमाथि अन्य सूचीकृत संस्थाहरूले प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छन्। संस्थागत सुशासनको रोल मोडलको रूपमा सरकारले आफूलाई उभ्याउनुको विकल्प छैन। संस्थागत सुशासनको क्षेत्रमा उदाहरणीय संस्था हुनुपर्ने नेप्से सबैभन्दा पिछडिएको अवस्थामा छ । वास्तवमा नेप्से उदाहरणीय संस्था बनेर सबै सूचीकृत कम्पनीलाई संस्थागत सुशासनका सिद्धान्तलाई पछ्याउन लगाउन सक्नु पथ्र्यो। जबसम्म नेप्से सरकार वा सरकारी संस्थाहरुको स्वामित्वमा रहन्छ तबसम्म यो कुरा सम्भव देखिँदैन।
