Sat, Aug 01, 2026
बाबुकृष्ण महर्जन
सरकारी तथा अन्य कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको रकम ओगटेर बसेको कर्मचारी सञ्चय कोष अब मुद्दती निक्षेप र साना ऋणमा मात्र सीमित रहने छैन। कोषमा थुप्रिएको खर्बौ रूपैयाँलाई मुलुकको पूँजीबजार, नवीन प्रविधि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी ऐनमा व्यापक संशोधनको प्रस्ताव गरेकाे
सरकार र लघुवित्त पीडितबीचबिच ५ बुँदे सहमति भएको छ। दुई पक्षबीच वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेपछि आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम तत्काल अन्त्य हुने भएका हुन।
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र नागार्जुन नगरपालिकाबीच कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम र महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याउने र बहुसंख्यक नागरिक संलग्न रहेको कृषि क्षेत्र बीमा पहुँचको दृष्टिकोणले भने अझै पनि चरम उपेक्षामा परेको देखिएको छ।
Merolagani App available in
Download Now FREE
